मधेसखबर
वीरगन्ज, १४ भदौ : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशले नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै ल्याएको ‘चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९’ सम्बन्धमा वीरगन्जमा अन्तरक्रिया गरेको छ ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ का प्रावधानले उद्योग व्यवसायलाई मारमा पार्ने गुनासो गरे ।
गत मंगलबार केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको उक्त मार्गदर्शन प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उधोग वाणिाज्य महासंघले चालू पूँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्रै तोकिनु अव्यावहारिक भएको ठहर गरेको उधोग बाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष गणेश लाठले बताए ।
अब यो मार्गदर्शनले चालू पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाइ उत्पन्न हुने अर्का उधोगी प्रदीप केडीयाले बताए । उनले विगत केही वर्षदेखी यो अवस्था आउन सक्ने बारे अवगत गराईरहँदा कसैले वास्ता नगरेको भन्दै दुखेसो पनि पोखे ।केडीयाले बैंकमा पनि विसंगति भएको भन्दै ऋणको अनुगमन नगर्ने र मान्छेको मुख हेरेर ऋण लगानी गर्दा आज यस्तो नाकारात्मक अवस्था सिर्जना भएको आरोप लगाए ।
उद्योगको प्रकृति अनुसार फरक फरक चालू पूँजी आवश्यक पर्ने बताउँदै युवा उधमी अनुप अग्रवालले २ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको चालू पूँजी कर्जाको सीमा कुल कारोबारको २५ प्रतिशत मात्रै तोक्नु व्यावहारिक नभएको भने ।
२५ प्रतिशतको कर्जा सीमाले व्यवसाय सञ्चालन मात्र नभई उद्योगको क्षमतामा पनि गम्भिर असर पर्ने तर्क अर्का उधोगी अनिल कुमार अग्रवालले बताए ।
नेपाल भारत सोसियो इकोनोमिक फोरमका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले एक पक्षीय रुपमा मात्रै ल्याइएको यस्ता मार्गदर्शनले उद्योग व्यवसायलाई चौपट बननाउ सक्ने भन्दै उनले यसतर्फ विचार गर्न आग्रह समेत गरे ।
सबै व्यवसायीलाई एउटै नियममा बाधेर चालू पूँजी कर्जाको अवधारणा ल्याइनु व्यावहारिक नभएको वीरगञ्ज उधोग बाणिज्य संघका अध्यक्ष डाक्टर सुबोध गुप्ताको भनाई छ । उनले मागदर्शनका कारण धेरैजसो उद्योगमा ताला लाग्न सक्ने तर्फ संकेत गर्दै यसको सुरुवात भईसकेको र करीब एक महिनाभित्रमा यसको असर सहकारी लगायत उधोग व्यवसायमा भयावह देखीन सक्ने दुखेसो पोखे ।
व्यापार व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न र देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन निजि क्षेत्रका उधोगी व्यवसायी रातदिन खटीएपनि सरकार यसतर्फ उदासिन देखीएको र त्यसैको उपज उधोगी व्यवसायीलाई मात्रै समस्यामा पार्ने गरी निति नियम ल्याउने गरेको आरोप नेपाली युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष राकेश साहले लगाए ।
तर वीरगञ्ज बैंकर्स ग्रुपका अध्यक्ष रोहिणी आचार्यले यस्तो प्रकृतिको कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको आधारमा राष्ट्र बैंकले यो नीति लिएको दाबी गरे । उनले आगामी दिनमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक झन् कडा रुपमा प्रस्तुत हुन सक्ने तर्फ सचेत समेत गराए ।
छलफलमा सहभागी अन्य बैंकर्सहरुले भने ऋण लिएर सही सदुपयोग नगर्ने प्रवृतीलाई निरुत्साहीत गर्न यस्तो मार्गदर्शन आएको बताएका छन् । उनीहरुमध्ये सिटिजेन्स बैंक पर्सा शाखाका म्यानेजर दिवेश सिँह ठकुरीले भने यो मार्गदर्शन लागु हुन अझ समय बाँकी रहेकोले अहिले नै नाकारात्मक सोच्नुभन्दा राष्ट्रिय बैंकले सबैको राम्रैको लागि गरेको भनेर सोचेर अगाडी बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।
उधोगीहरुले मार्गदर्शनका व्यवस्थाहरू संशोधन गर्न पनि माग गरेका छन् । मार्गदर्शनमा राष्ट्र बंैकले गरेको कर्जाको सीमा र लेखापरीक्षणको सीमालाई घटाएर ३ र २ वर्षमा झार्न समेत उनीहरुले आग्रह सहित सुझाव दिएको बताएका छन् ।
वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले नेपाल राष्ट बैंकले ल्याएको चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७९ कार्यान्वयनमा ल्याए उद्यम व्यापार झनै संकटमा पर्ने बताएका छन् । मार्गदर्शनमा राखिएका कतिपय प्रावधान सच्याउनु पर्ने, छुटेका कतिपय कुरालाई समावेश गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
केन्द्रीय बैंकले चालू पूँजीको आवधिक कर्जाको सीमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषणको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो बुँदा संशोधन गर्न उधोगी व्यवसायिले निरन्तर माग गरीरहेका छन् ।नेपाल राष्ट्र बैंकले गत ७ भदौमा चालु पूँजी मार्गदर्शन–२०७९ सार्वजनिक गरेको थियो ।
