Shere Parsa
राष्ट्रिय

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा ७ वर्षे प्राबधान राख्ने प्रस्ताव मेरै हो : प्रचण्ड

फाइल फोटो

मधेसखबर
वीरगन्ज , १३ भदौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशी बुहारीलाइ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिदा ७ वर्षे समयसीमा राख्ने प्रस्ताव आफ्नो भएको दाबी गरेका छन् ।

 

सोमबार काठमाण्डौमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा प्रचण्डले राज्यव्यवस्था समितिमा सहमति नजुटेपछि बहुमतबाट निर्णय गर्दा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नमानेका कारण संसदको पूर्ण बैठकमा ७ वर्षे प्रावधानसहितको विधेयक पेश नै हुन नसकेको बताए ।

प्रचण्डले भने ‘राज्य व्यवस्था ससमतिमा शशी श्रेष्ठ सभापति भएको बेला वैवाहिक अंगीकृतको सवालमा ७ वर्षे प्रावधान राख्नुपर्छ भनेर जोड गरेको मैले नै हो ।उनले  भने, ‘म पनि राज्य व्यवस्थामा थिएँ , मैले भनेको हो, भारत र नेपालको बराबरी गर्नु रामो हुन्छ ।’

त्यसबेला तत्कालीन एमालेबाट आएका नेताहरु समेत विभाजित देखिएको भन्दै उनले भने, ‘केही हाम्रो पक्षमा आए, केही रिजर्ब बसे , कांग्रेस र अन्य (दल) सहमति भएनन् , सर्वसम्मत हुन नसकेपछि बहुमतले पारित ग¥यौं । त्यो माओादी केन्द्रले जोड गरेर राखेको प्रावधान हो, अरुले होइन ।

राज्य व्यवस्थाले बहुमतका साथ पास गरेको प्रतिवेदन संसदको पूर्ण बैठकमा लैजान आफू र श्रेष्ठले पटक–पटक ओलीलाई आग्रह गर्दा पनि नमानेको उनले बताए । ९ जेठ २०७९ मा ओली सरकारले वैवाहिक अंगीकृत हटाएर अध्यादेश ल्याएको प्रचण्डले बताए ।

उनले ७ वर्ष समयसीमा राख्ने अडान छाडेर नागरिकता विधेयक ल्याउन माओवादी किन तयार भयो भन्ने स्पष्टीकरण समेत दिए। ७ वर्षे समयसीमाबारे सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति नभएको र त्यही कारण विधेयक नआउँदा नेपाली आमाबाबुबाट जन्मिएका ६/७ लाख नागरिकले नागरिकता नपाउने स्थिति बनेको उनले बताए ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘यदि त्यसो नगर्ने (विधेयक नल्याउने) हो भने ६/७ लाखले नागरिकता नपाउने, भए, जागिर खान नपाउने भए, विदेश नजान नपाउने भए । उनीहरुको हितलाई प्राथमिकता दियौं ।’

तर विगतमा ७ वर्षे समयसीमा राख्न नमानेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नाकाबन्दीको बेलामा जस्तै भोट आउँछ भनेर वैवाहिक अंगीकृतको मुद्दा उचालेको प्रचण्डले बताए । साभार : अनलाइनखबर

Related posts

नेपाललाई प्लाष्टिक प्रदूषणमूक्त बनाउन प्रतिबद्ध छु : वनमन्त्री यादव

काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक आयोजना प्रमुखलाइ कारबाही गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सल्लाह गरेरै नागरिकता विधेयक ल्याइएको हो : गृहमन्त्री खाँण

Leave a Comment