मधेसखबर
वीरगन्ज, १३ भदौं : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता विधेयक प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सल्लाह गरेरै ल्याइएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता गरेको ’नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री खाँणले सबै दलहरूको सहमतिमा विधेयक ल्याइएको बताएका हुन् ।
समितिको सोमबारको बैठकमा गृहमन्त्री खाँणले भने, ’नागरिकता विधेयक प्रतिपक्षी दलका नेतासँग पनि छलफल गरेर तत्कालीन सरकारले २०७५ सालमा ल्याएको विधेयक र २०७८ मा जारी गरिएको अध्यादेशको भावनामा सल्लाहमै, प्रक्रियामा सहमति भएरै अघि बढेको हो ।’
यसअघि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गर्ने क्रममा ओलीसँगको सहमतिअनुसार नै एमालेले मौन समर्थन गरेको पनि गृहमन्त्री खाँणको भनाइ थियो । ’प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षीले पारित गर्ने क्रममा मौन समर्थन जनाएकै हो , सांसदहरूका संशोधन र धारणाहरू थिए तर पारित भएर गएको हो,’ उनले भने ।
नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले उठाएका प्रश्न गम्भीर भएको र कतिपयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने तर त्यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्न आवश्यक भएको गृहमन्त्री खाँणको भनाइ थियो ।
राष्ट्रपतिले अगाडि बढाएका विषयलाई अध्ययन गरेर नै फेरि संसद्बाट विधेयक अगाडि बढाउन सरकारले चाहेको गृहमन्त्री खाँणको भनाइ थियो । अहिले राष्ट्रपतिले उठाएका विषय सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र त्यो तत्काल सम्भव नरहेको उनको भनाइ थियो ।
’संविधान संशोधन र सहमति जुटाउने नाममा, सहमतिपछि विधेयक ल्याउने नाममा जन्मसिद्धका नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर पुगेकाका सन्तानले नागरिकता पाउँदैनन् , वैवाहिक अंगीकृतको चर्चा गरिरहेका छौं, तिनले २०६३ को ऐनअनुसार पाइरहेकै छन् , त्यसकारण यसलाई अगाडि बढाऔं , यसलाई रोक्न हुन्न,’ उनले भने । साभार: कान्तिपुर
