मधेसखबर
वीरगन्ज , १२ असोज : निर्वाचन आयोगले मंगलबार मध्यरात देखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ । आचारसंहिता लागू भएसँगै सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा अर्धसरकारी संस्था, सुरक्षा निकाय, सञ्चारमाध्यमलगायतले निष्पक्ष ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने भएको छ ।
मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि जारी आचारसंहिताले नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकारलाई पनि रोक लगाएको छ ।आचारसंहिता लागू भएपछि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका बाहेक कार्यक्रम घोषणा, स्वीकृत र सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।
यस्तै आचारसंहिता लागू भएसँगै अब शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण, सम्भाव्यता अध्ययन र अनुदानका कार्यक्रम पनि गर्न पाइँदैन । राजनीतिक नियुक्ति, नयाँ पद सिर्जना, पदपूर्ति, भत्ता वृद्धिलगायतको आर्थिक सुविधा र पुरस्कार प्रदान गर्न पनि आचारसंहिताले रोक लगाएको छ ।
आचारसंहितामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यलाई चुनाव प्रचार प्रसारमा कडाइ गरिएको छ । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै गर्न प्रचारप्रसार गर्न पाउने भनिएको छ । राजनीतिक दलहरूले यस प्रावधानको विरोध जनाउँदै आएका छन् । दलको मागअनुसार उनीहरूलाई आयोगको अनुमति लिएर चुनाव प्रचारमा जान दिने तर सरकारी स्रोतसाधन प्रयोगमा रोक लगाउने गरी यो प्रावधान संशोधनको तयारी भइरहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
चुनाव प्रचारप्रसारमा २५ जनाभन्दा बढी जान पाइने छैन । उम्मेदवारी दिन जाँदा पनि समर्थक र प्रस्तावकसहित बढीमा २५ जना मात्र लान पाइनेछ । उम्मेदवारी दर्ता र प्रचारप्रसारमा जुलुस लान नहुने, बाजा–झाँकी प्रयोग गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ । दल र उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, घरदैलो भेटघाट वा कुनै पनि प्रकारको ¥याली गर्दा पार्टीको झन्डा बढीमा १० वटा मात्रै प्रयोग गर्न पाउनेछन् । राष्ट्रिय झन्डा प्रयोगमा रोक लगाइएको छ ।
राजनीतिक दलले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नुपर्दा आयोगले निर्धारण गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार बन्दसूचीका उम्मेदवारको संख्याका आधारमा गर्न पाउने खर्चको सीमाभित्र रहनुपर्नेछ । राजनीतिक दलको खर्चको सीमा बढीमा ३३ लाख रुपैयाँसम्म तोक्ने प्रस्ताव छ । राजनीतिक दलले प्रचारप्रसारमा आफ्नोतर्फबाट दुई जना मुख्य प्रचारकको नाम आयोगबाट बुझाउनुपर्नेछ ।
आयोगले अनुमति दिएका मुख्य प्रचारकले मात्र हेलिकोप्टर सेवा प्रयोग गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर उम्मेदवार भएको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र वा उम्मेदवार भएको स्थानमा आयोगले तोकेबमोजिम बढीमा दुईवटा दुई पाङ्ग्रे वा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन निर्वाचन प्रचारमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । सवारी नचल्ने ठाउँमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान छ । आयोगले विदेशी नम्बर प्लेटको सवारीसाधनलाई प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाएको छ ।
बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म मात्रै चुनाव प्रचार गर्न पाइनेछ । उम्मेदवारले वैयक्तिक विवरण र सम्पत्ति विवरण खामबन्दी पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । व्यक्तिगत विवरण अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि निर्वाचन अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गरी आयोगमा पठाउनेछ । आयोगले यसलाई सार्वजनिक गर्नेछ ।
उम्मेदवार बन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जस्तै पेस्की, बेरुजु फर्स्योट गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरूले खर्च विवरण समयमै बुझाएका छैनन् भने ५० हजारदेखि साढे सात लाखसम्म जरिवाना तिरेर उम्मेदवार बन्नुपर्नेछ । जरिवाना नतिरे आउँदो ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई आयोगले कडाइ गरेको छ । निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारले पनि कुनै प्रकारको भोज, भतेर गर्न वा नगद वा जिन्सी बाँड्न नहुने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
आचारसंहितामा मन्त्री, संवैधानिक निकाय, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, विद्यालय, विश्वविद्यालय, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम लगायतले पालना गर्नुपर्ने नियम समेटिएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई मंगलबार ६० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
केन्द्रमा आयुक्तको संयोजकत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्लामा मुख्य निर्वाच अधिकृतको संयोजकत्वमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति गठन हुनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसंयोजक र निर्वाचन अधिकारीलाई आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘आचारसंहिताको पालना र कार्यान्वयन गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु,’ प्रमुख निर्वाच आयुक्त दिनेश थपलियाले भने । साभार: कान्तिपुर
