मधेसखबर
वीरगन्ज,२७ भदौं : वीरगन्ज महानगरपालिकामा रहेका नीजी विधालयहरुको वर्गिकरणका लागि जारी विधालयहरुको स्थलगत अनुगमन र निरिक्षणमा मेयर राजेशमान आफै खटिएका छन् ।
नीजी विद्यालयहरुको वर्गीकरण तथा शूल्क निर्धारणका लागि महानगरपालिकाले गठन गरेको समितिले
नीजी विद्यालयहरुले मनपरि ढंगले शुल्क वृद्धि , पाठ्यपुस्तक परिवर्तन लगायतका मनोमानी गरेको भन्दै अभिभावकहरुले गुनासो गरे पछि वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंहको निर्देशनमा नीजी विद्यालयहरुको वर्गीकरण तथा शूल्क निर्धारणका लागि वर्गीकरण तथा शूल्क निर्धारण समिति गठन गरेको थियो ।
मेयर सिंहकै संयोजकत्वमा गठित त्यहि समितिले भदौं २१ गते देखि नीजी विधालयहरुको स्थलगत अनुगमन र निरिक्षण गरिरहेको हो ।त्यहि क्रममा सोमबार मेयर सिंह नेतृत्वको समितिले वीरगन्जको गौतम माविमा स्थलगत अनुगमन र निरिक्षण गरेको छ ।
सोमबार गौतम माविमा आफै पुगेर अनुगमन र निरिक्षण गरेको मेयर सिंहले बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेल र शिक्षा महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णलाइ समेत संगै लिएर मेयर सिंहले गौतम माविको अनुगमन गरेका हुन् ।
सोमबार गौतम माविमा पुगेर उसले दाबी गरेका भौतिक सुविधा भए नभएका बारेमा स्थलगत निरिक्षण गरिएको उनले बताए । विधालयका कक्षा कोठा , शौचालय , खानेपानी , प्रयोगशाला, कम्प्युटर कक्षामा पुगेर निरिक्षण गरिएको जानकारी मेयर सिंहले दिए ।
उनले भने ,‘ बर्गिकरणका लागि गौतम माविले महानगरमा दिएको निवेदनमा उल्लेख भए अनुसारका विधालयमा भौतिक संरचना र सेवाहरुको गुणस्तर छ कि छैन भनेर हामीले निरिक्षण गरयौ । यस बाहेक विधालयले लिने शुल्क, शैक्षिक गुणस्तरका बारेमा पनि जानकारी लिएको उनले बताए ।
अहिले आफुहरुले अनुगमन मात्रै गरिरहेको र सबै विधालयको अनुगमन सकिएपछि अनुगमनका क्रममा प्राप्त नतिजाको मुल्यांकनका आधारमा विधालयहरुको बर्गिकरण गरिने उनले बताए ।उनले अहिले सम्म १६ वटा विधालयहरुको स्थलगत अनुगमन र निरिक्षण गरिसकिएको बताए ।
महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख अरविन्दलाल कर्णका अनुसार,महानगरमा हाल ५२ वटा नीजी विधालयले स्वमूल्यांकन गरेको भनेर महानगरपालिकाको कार्यालयमा सूचीकृत गराएका छन् ।
पहिलो चरणमा तिनै ५२ वटा नीजी धिद्यालयको स्थलगत अवलोकन एंव निरीक्षण गरेर विद्यालयले गरेको स्वमूल्यांकन र समितिले गरेको मूल्यांकनका आधारमा विद्यालयहरुको वर्गीकरण गरिनेछ । विधालय आफैले महानगरमा सुचीकृत गराएको विवरणमा उनिहरुले दाबी गरे अनुसारको भौतिक संरचना , शैक्षिक गुणस्तर इत्यादि छ कि छैन भनेर अनुगमन गरिने र त्यसैको आधारमा समितिले वर्गिकरण गर्ने पनि उनले बताए ।
विधालयको भौतिक संरचना देखि शैक्षिक उपलब्धी लगायत सबै क्षेत्रको आधारमा विधालयको वर्गीकरण गरेर वर्ग अनुसारको शूल्क निर्धारण गरिने समितिका संयोजक समेत रहेका मेयर सिंहले बताए ।
शिक्षा क्षेत्रको सुधार र विकास बिना अन्य क्षेत्रको सुधार हुन नसक्ने भएकाले पहिलो चरणमा शिक्षाको सुधारका लागि नीजी विधालयहरुको वर्गीकरण र शूल्क निर्धारण हुन आवश्यक रहेकाले त्यसैलाइ मध्यनजर गर्दै समितिले काम थालेको सिंहले बताए ।
