मधेसखबर
वीरगन्ज,२६ भदौं : संसदीय समितिले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न आयोजना प्रमुख लगायत जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले फास्ट ट्रयाक आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न आयोजना प्रमुख लगायत जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का प्रक्रियाको काम अघि नबढेकाले सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खडकाले जानकारी दिइन् ।
