मधेसखबर
वीरगन्ज,०२ कार्तिक : मधेसी आयोगले मुस्लिम र थारु समुदायलाई पनि मधेसीको रुपमा परिभाषित गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेपछि त्यसको चर्को विरोध भएको छ ।
मधेसी आयोगले ३१ असोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको चौथो वार्षिक प्रतिवेदनमा थारु र मुस्लिमसहित १४९ जातिलाई मधेशीमा परिभाषित गर्न सिफारिस गरेको हो ।
उक्त प्रतिवेदनमा १४९ वटा जात तथा २ हजार २ सय भन्दा बढी थरलाई मधेसी परिभाषित गर्न आग्रह गरिएको छ ।
मुस्लिम र थारु समुदायलाई पनि मधेसीको रुपमा परिभाषित गर्न सिफारिस भएपछि मुस्लिम र थारु समुदायले भने त्यसको विरोध गरेका हुन् ।
थारु र मुस्लिम आयोगका पदाधिकारीले मधेशी आयोगको सिफारिस गलत भएको बताएका छन् । उनीहरुले थारु र मुस्लिम मधेसी नै नभएको बताएका छन् । थारु र मुस्लिमलाई मधेसी आयोगमा समावेश गर्नु संविधान विपरीत हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
थारु आयोगका सदस्य सुबोध सिंह थारु भन्छन्, ‘थारुहरु मधेसी नै होइनन् , संविधानले नै थारु आयोग भनेर छुट्टै व्यवस्था गरेको छ , त्यसैले मधेसी आयोगले गरेको सिफारिस हामीलाई मान्य हुँदैन ।’
मुस्लिम आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष महमद्दिन अलीले पनि मुस्लिमलाई मधेसी सूचीम राख्ने मधेसी आयोगको काम संविधान विपरित भएको बताए ।
उनले भने, ‘संविधानले नै मुस्लिम मधेसी होइनन् भनेर मुस्लिम आयोग बनाउन लगाएको हो ,मुस्लिमलाई मधेसीको सूचीमा राख्नु भनेको संविधान विपरीत हो ।’
मधेशी आयोगले थारु र मुस्लिमलाई मधेशीको सूचीमा राख्ने सिफारिस गर्नु अगाडि आफूसंग छलफल नगरेको पनि उनीहरुले बताएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले पनि थारु र मुस्लिमलाई बेग्लै समुदाय परिभाषित गरी थारु आयोग र मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक मान्यता नै दिएको छ । तर मधेसी आयोगले भने ती समुदायलाई मधेशीमा राख्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
मधेसी आयोगले २०७८ सालमा तयार पारेको एक प्रतिवेदनमा मधेशी समुदायमा १४९ वटा जात र मुस्लिम–थारु समेत पर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसै अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर आयोगले थारु र मुस्लिमलाई मधेसीमै राख्न आग्रह गरेको हो ।
चुरेदेखिको दक्षिण भागमा बासोबास गर्ने मानिसलाई मधेसी ठह¥याउनुपर्ने मधेशी आयोगले तर्क गरेको छ ।
२०६५ मा सरकारले थारु र मुस्लिमलाई पनि मधेसीमा समावेश गरेको आधार देखाउँदै मधेसी आायोगले थारु र मुस्लिम मधेशीको सूचीमा राख्नुपर्ने जिकिर गरेको हो । तर, सरकारले थारुलाई पनि मधेसीको सूचीमा राखेपछि थारु समुदायले आन्दोलन गरेका थिए र २०७२ सालको संविधानमा थारु समुदायको अलग्गै आयोग रहने गरी सम्बोधन गरिएको थियो ।
मधेसी आयोगका सदस्य विजयकुमार गुप्ताले थारु र मुस्लिम समुदायले लोकसेवा आयोगको परीक्षामा अझै आरक्षण नपाएकाले मधेसीमा राख्न सिफारिस गरेको बताए ।
