राजतन्त्रमा खुलेको वीरगन्ज चिनी कारखाना बहुदलमा बन्द

क्रान्ति शाह
वीरगन्ज , २२ साउन : वीरगन्ज चिनी कारखाना दुइ दशक अघि जब अचानक बन्द गरियो त्यसपछि आफुहरुको दुखको दिन शुरु भएको यहाका किसानहरु द्युुखेसो सुनाउछन् । चल्दा चल्दै अवस्थाको वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द भएपछिका दुखका दिन सम्झिदै वीरगन्ज २९ अठराहाकी किसान सुनरपति देवी भन्छिन् ,‘ चिनी मिल चल्दा सम्म हामी खुशहाल थियौ , घर व्यवहार चलाउन कुनै दुख थिएन , तर जब मिल बन्द भयो त्यहि बेला देखि हाम्रा दुखका दिन शुरु भए , अहिले पनि उस्तै छ ।

सुनरपति देवी ,किसान

उनका अनुसार , चिनी कारखाना चल्दाका बखत कारखानाले उखु रोप्नु भन्दा पहिले नै किसानलाइ बैंक मार्फत पेश्की रकम उपलब्ध गराइ दिन्थ्यो । खेतीका बेला उखुको बीउ , मल , विषादी सबैको जोहो पनि गरि दिन्थ्यो । उखु तयार भएपछि गाडा र ट्याक्टर खेतमै पुरयाइ दिन्थ्यो ।

विगत सम्झदै पोखरीया ७ रानीगन्जका किसान रत्नशम्शेर राणा चिनी काराखाना चलेका बेला उखु खेती गर्न किसानलाइ घरबाट एक पैसा पनि नलाग्ने गरेको सुनाउछन् ।
उनी भन्छन् ,‘ अहिलेको जस्तो उखुको भुक्तानीका लागि काठमाण्डौ गएर अनशन बस्नु पर्ने विवशता किसानलाइ थिएन , मिलले पहिले नै पेश्की रकम दिन्थ्यो , पछि उखु मिलमा पुरयाएपछि त्यसबाटै पेश्की रकम काटेर बाँकी रकम त्यहि बेला भुक्तानी दिइ हाल्थ्यो ।

तर घाटामा गएको भन्दै नेपाल सरकारले २०५९ साल २०५९ फागुन १५ गते वीरगन्ज चिनी कारखाना अचानक बन्द गरिदिएपछि पर्सा , बारा , रौतहट र सर्लाहीका करिब २० हजार किसानका दुखका दिन शुरु भएको राणा बताउछन् ।
अठराहाकी सुनरपति देवी भन्छिन् ,‘ चिनी मिल बन्द भएपछि उखु खेती गर्ने किसानको घरमा कैयौँ दिन सम्म चुल्हो समेत बल्न सकेन, त्यो वर्ष खेतमा तयार भएको उखु त्यसै सुकेर गयो , सारा मेहनत र लगानी खेर गयो , मिल बन्द भएपछि नगदेवालिको रुपमा उखु खेतीको विकल्प खासै केही भएन , त्यसपछि श्रीमान् विदेश कमाउन गईहाले ,अहिले श्रीमान् घरमा छन् तर छोरो विदेशमा छ ।

 

वीरगन्ज चिनी कारखानाको इतिहास

विक्रम संवत २०१५ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह सोभियत संघको भ्रमणमा गएका बेला सोभियत संघले नेपालमा उपहार स्वरुप एउटा ठूलो चिनी कारखाना निर्माण गर्ने सम्झौता भयो । त्यहि सम्झौता अनुसार सोभियत संघकै सहयोगमा २०१९ सालमा वीरगन्जमा चिनी काराखानाको शीलन्याश गरियो ।शीलन्याश तत्कालीन राजा महेन्द्रले नै गरेका थिए । दुइ वर्षमा निर्माण सम्पन्न भइ वीरगन्ज चिननी काराखाना लिमिटेडले २०२१ साल माघ १८ गते देखि व्यवसायिक रुपमा चिनीको उत्पादन गर्न थाल्यो ।

उ बेला वीरगन्ज चिनी काराखानामा पर्सा , बारा , रौतहट र सर्लाही गरि चार जिल्लाका गरि करिब २० हजार किसानले उखु खेती गरेर चिनी मिललाइ दिन्थे । स्थापनाकालमै दैनिक १० हजार क्वीन्टल उखु क्रसीङ गर्न थालेको वीरगन्ज चिनी कारखानाले २०३५÷०३६ साल तिर क्षमता विस्तार गरि दैनिक १५ हजार क्वीन्टल सम्म उखु क्रसीङ गर्न थाल्यो । त्यो बेला उसले दैनिक औसतमा १ हजार देखि १२ सय क्वीन्टल सम्म चीनी उत्पादन पनि गथ्र्यो । कुनै समय नेपाल सरकारलाई राजश्व बुझाउने सबैभन्दा ठुलो कारखाना मध्येको एक कारखाना वीरगन्ज चिनी काराखाना नै थियो ।
तर पछि घाटा बढ्दै गएपछि २०५९ फागुन १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरयो । त्यसपछि दुइ दशक देखि उक्त काराखाना बन्द नै रहेको छ ।

 

किन बन्द भयो चीनी काराखाना ?

नेपाल सरकारले चल्दा चल्दैको चिनी काराखाना घाटामा गएर खर्च थेग्न नसकेको भन्दै २०५९ फागुन १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बन्द गरेको थियो । चल्दा चल्दैको कारखाना बन्द भएपछि यस बारे अनेक प्रश्नहरु अहिले सम्म पनि उठिरहेका छन् । कतिपयले सरकारले राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनाएका कारण कारखाना टाट पल्टपछि बन्द गरेको बताउछन् ।

तर काराखानाको संरक्षणमा अहिले पनि कार्यरत रहेका प्रशासन प्रबन्धक अवधकिशोर सिंह भने यसलाइ नकार्छन् । कर्मचारी भर्नाका कारण काराखाना बन्द नभएको उनको तर्क छ । उनि भन्छन् ,‘ स्थापनाकालमा स्थायी र मौसमी स्थायी गरि करिब १८०० कर्मचारी कार्यरत थिए ,तर २०५९ सालमा बन्द हुने बेला करिब ९ सय मात्र कर्मचारी थिए , अनि कर्मचारी भर्ती केन्द्र बनाएका कारण काराखाना घाटामा गएर बन्द गर्नु परेको कारण कसरी सही हुन्छ त ?

४२ वर्ष देखि कारखानामै कार्यरत सिंहका अनुसार काराखाना घाटामा गएर बन्द बन्द हुनुका अन्य कारणहरु थिए ।
पहिलो कारण –वीरगन्ज चिनी काराखानालाइ चाहिने जति उखु नपाएर चिनी उत्पदान हुन नसक्दा खर्च थेग्न नसकेकाले घाटामा गएको उनि बताउछन् । उनी भन्छन् ,‘ शुरुमा कारखाना सन्चालन हुदा पर्सा देखि सर्लाही सम्मका किसानको उखु कारखानामा आउथ्यो तर पछि पछि बारा ,रौतहट र सर्लाहीमा नीजी चिनी कारखाना खुलेपछि ती तीन जिल्लाको उखु आउन छाड्यो , पर्सा जिल्लामा १० प्रतिशत मात्र उखु उत्पादन हुन्थ्यो , त्यतिले मात्रै कारखाना चलाउनु पर्दा खर्च थेग्न गाह्रो हुनु थाल्यो ,उत्पादन घट्यो तर खर्च भने घटेन अनि कारखाना घाटामा जान थाल्यो ।

दोश्रो कारण – २०४९ साल भन्दा पहिले कारखानाको अध्यक्ष र महाप्रबन्धक नेपाल सरकारकै कर्मचारी हुन्थे । उनिहरु सरकार र काराखाना प्रति बढि उत्तरदायी र जिम्मेदवार हुन्थे । तर २०५० साल पछि अध्यक्ष, महाप्रबन्धक लगायतको उच्च व्यवस्थापन तहमा राजनीतिक नियुक्ति हुन थाल्यो , राजनीतिक नियुक्ती भएर आएकाहरु कारखाना प्रति त्यति उत्तरदायी भएनन् , उनिहरु राजनीति मुखी भए जसका कारण कारखाना धराशायी हुदै गयो । सिंहका अनुसार २०३५ साल सम्म कारखानाले नेपाल सरकारलाइ वार्षिक १० करोड सम्म राजश्व बुझाउदै आएको थियो , २०४९ सालमा समेत खर्च कटाएर मुनाफाबाट सरकारलाइ काराखानाले वार्षिक ४ करोड रुपैया राजश्व बुझाएको थियो । तर कारखानामा राजीतिक नियुक्तीबाट उच्च व्यवस्थापन तहमा राजनीतिक व्याक्तिहरु आएको वर्ष (२०५० साल) देखि नै कारखाना निरन्तर घाटामा जान थाल्यो ।

तेश्रो कारण – नेपाल सरकारले कर्मचारीहरुका लागि आर्थिक वर्ष २०४९÷०५० देखि आव २०५०÷०५१ सम्म स्वेच्छिक अवकाश र अनिवार्य अवकाश योजना लागु गरयो । त्यो अवधिमा करिब ६ सय कर्मचारीले अवकाश लिए । त्यसमा कर्मचारीको सेवा सुविधामा धेरै ठूलो रकम अर्थात करिब १० करोड रुपैया खर्च भयो । कारखानासंग सन्चित सबै रकम खर्च भयो । त्यसपछि कारखाना सन्चालन गर्न ऋण लिन थालियो । ऋण लिदै कारखाना चलाउन थालिएपछि घाटा झन् झन् बढ्दै गयो ।

 

वीरगन्ज चिनी कारखानाको सम्पति मासिदै

वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १४ मा अवस्थित दुइ दशक देखि बन्द भएका कारण रुग्न अवस्थामा पुगेको वीरगन्ज चिनी कारखानाको चलअचल सम्पति पनि मासिदै गएको छ ।

वीरगन्ज १४ मा करिब ५० बिघामा कारखाना , प्रशासनिक र आवासीय क्षेत्र थियो वीरगन्ज चिनी कारखानाको । तर शहरको मध्य भागमै रहेको त्यो ५० बिघा जग्गा उसको स्वामित्वबाट घटेर करिब ४० बिघामा खुम्चिन पुगेको छ । नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद स्तरीय निर्णयबाट ५० बिघा मध्येबाटै ६ बिघा १० धृुर जग्गा सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बलको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । यस्तै त्यहि जग्गाबाट दुइ बिघा जग्गा उच्च अदालत अस्थायी इजलाश वीरगन्जकोे नाममा , एक बिघा जग्गा उच्च अदालत र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको नाममा तथा एक बिघा जग्गा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पर्साको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण नेपााल सरकारले गरिसकेको छ ।

यस्तै बाराको सिमरा डुमरवानामा वीरगन्ज चिनी कारखानाको नाममा रहेको ८३३ बिघा जग्गा नेपाल सरकारले २०६४ सालमै उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर त्यहा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज ) निर्माण गरिरहेको छ ।

अब वीरगन्ज चिनी कारखानाको नाममा वीरगन्ज १४ स्थित कारखाना , प्रशासनिक भवन र आवासीय क्षेत्रको करिब ४० बिघा मात्रै , काठमाण्डौको बालुवाटारमा ३ रोपनी १० आना जग्गा सहितको भवन , वीरगन्ज १४ मै १४ बिघा १५ कठ्ठाको पोखरी र उखु विकास उपकेन्द्र सन्चालनका लागि खरिद गरिएको पर्सा , बारा र रौतहटको गरि १४ बिघा १५ कठ्ठा जग्गा मात्रै बाँकी रहेको प्रशासन प्रबन्धक सिंह बताउछन् ।

 

 

 

वीरगन्ज १४ स्थित कारखानाको प्रशासनिक भवन र परिसर पनि २०६३ साल देखि नै उसको उपभोगमा छैन । कारखानाको प्रशासनिक भवन र परिसरमा २०७३ साल देखि उच्च अदालत अस्थायी इजलाश वीरगन्ज सन्चालनमा रहदै आएको छ । नेपाल सरकारले उच्च अदालत गठन गरे लगत्तै कारखानाको भवन र परिसर उच्च अदालत अस्थायी इजलाश सन्चालनका लागि प्रयोग हुदै आएको सिंह बताउछन् । त्यसअघि २०६३ देखि २०७२ सम्म भवन र परिसर सशस्त्र प्रहरी सिमा सुरक्षा बल पर्साले प्रयोग गर्दै आएको थियो ।सिंह भन्छन् ,‘ हाम्रै भवनमा हामीलाइ समेत बस्ने कोठा पाउन मुश्कील छ , धेरै हार गुहार गरेपछि कारखानाको कार्यालय राख्नका लागि मुश्कीलले एउटा कोठा पाएका छौ ।

 

दुइ दशक देखि कारखाना बन्द हुदा पनि कर्मचारीको विवाद कायमै

वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द भएको दुइ दशक भन्दा बढि भइससकेको भएपनि त्यहा कार्यरत मध्येका १८१ जना कर्मचारीले अझै पनि अवकाश लिएका छैनन् ।

२०५९ सालमा सरकारले कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गर्नु भन्दा पहिला कूल ९२४ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । कारखाना बन्द गर्ने निर्णय पछि ती मध्ये ७४३ जना कर्मचारीले सेवा सुविधा लिएर अवकाश लिएका थिए । तर १८१ जना कर्मचारीले सरकारको निर्णय प्रति असन्तुष्टि जनाउदै अहिले सम्म पनि अवकाश नलिएको सिंह बताउछन् । अवकाश नलिएका उनिहरुको मुद्धा अदालतमा अझै पनि विचाराधिन रहेको सिंह बताउछन् । हाल सम्मकै तलब र सेवा सुविधा पाउनु पर्ने माग उनिहरुको रहेको सिंह बताउछन् ।

सिंहका अनुसार , कारखानाको रेखदेख र संरक्षणका लागि अहिले १४ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । एक जना प्रशासनक प्रबन्धक , एक जना सुरक्षा प्रमुख , एक जना इलेक्ट्रीसियन र ११ जना सुरक्षा गार्ड कार्यरत रहेको सिंहले जानकारी दिए । यी १४ जना कर्मचारीको तलब सुविधामा मासिक करिब तीन लाख ५० हजार रुपैया कारखानाको खर्च भइरहेकोे जानकारी पनि उनले दिए ।

 

के साच्चै वीरगन्ज चिनी कारखाना फेरि चल्छ त ?

दुइ दशक देखि बन्द रहेको कारण रुग्ण अवस्थामा पुगि सकेको वीरगन्ज चिनी कारखाना , सरकारले फेरि सन्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । जेठ १५ को नयाँ बजेट घोषणामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वीरगन्ज चिनी कारखाना सन्चालनमा ल्याइने घोषणा गरे । त्यसको ५ दिन लगत्तै उनी वीरगन्जमै आएर वीरगन्ज चिनी कारखानाको स्थलगत निरिक्षण पनि गरे । निरिक्षण पछि उनले कारखाना जसरी पनि चलाएरै छाड्ने उद्घोष पनि गरे । कारखाना सन्चालनका लागि संघीय सरकारले २० करोड रुपैया विनियोजन पनि गरेको छ । त्यसलगत्तै उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सहितको टोलीले पनि वीरगन्ज आएर कारखानाको निरिक्षण गरि फर्किएको छ ।

तर यत्तिले मात्रै रुग्ण अवस्थामा पुगिसकेको कारखाना फेरि चल्न सक्छ त ? यो प्रश्न अहिले सर्वत्र उठिरहेको छ । किन कि यस भन्दा पहिले पनि पटक संघीय सरकारका उद्योग र अर्थमन्त्रीहरुले वीरगन्ज चिनी कारखाना चलाउने बारे यस्तै भाषण गरिसकेका छन् । तर उपलब्धी भने शुन्य छ ।

 

२०६३/६४ पछि बनेका उद्योगमन्त्रीहरु वीरगन्ज आउँदा चिनी कारखाना निरीक्षण गरेर पूनः सञ्चालन गर्ने आश्वासन दिने गरेका छन् । अनिल झा, अष्टलक्ष्मी शाक्य, महेश बस्नेत लगायत उद्योग मन्त्रीले स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । कारखाना पुन सन्चालनमा ल्याउने आश्वासन दिएर उनीहरु फर्किए ।

पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले पनि कारखाना निरीक्षण गरी पुनः सन्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर गएका थिए । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र तत्कालीन सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले कारखाना सञ्चालनका लागि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै बुझाएको थियो । सरकारले ती प्रतिवेदन थन्क्याएर जग्गा बिक्री गर्दै आएको छ ।

केन्द्रीय उखु उत्पादक सहकारी संघले सहकारी मोडलम कारखाना सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पनि पेस गरेको थियो । प्रस्तावमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सहमति समेत जनाएका थिए । तर सहकारी मार्फत कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन ।

बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी कारखानालाइ नीजीकरणमा लगेर पुन सन्चालनका लागि आर्थिक वर्ष २०६०/०६१ सालमा तत्कालीन सरकारले टेण्डर आह्वान नै गरेको थियो । तर त्यो प्रकृया बिचमै रोकियो । त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी सरकारको पालामा वीरगन्ज चिनी कारखानालाई राष्ट्रिय संस्थाका रूपमा सन्चालन गर्ने सोच सरकारले बनाएको थियो । उक्त सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कारखाना पुनः सन्चालनका लागि कारखानाको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन विज्ञको एउटा टोली कारखानामा परिचालन समेत गरे थियो । त्यो टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेपनि दाहाल नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै टोलीको प्रतिवेदन पनि त्यसै थन्किएको थियो ।

त्यसपछि अनिल झा उद्योग मन्त्री हुँदा चिनी कारखाना पुन सन्चालनको माग गर्दै वीरगन्जको घण्टाघरमा तत्कालीन तमलोपाका नेता हाल लोसपाका मधेस प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलको नेतृत्वमा एक हप्ता अनशन सहितको आन्दोलन नै चल्यो । त्यसपछि तत्कालीन उद्योगमन्त्री झा आफै वीरगन्जमा आएर अनशन तोडाएका थिए । उनकै पालामा राज कुमार सिंहको नेतृत्वमा एउटा सन्चालक समिति समेत गठन गरिएको थियो । तर, उक्त समितिले पनि केही काम गर्न सकेन ।तर त्यसपछि त्यो विषयमा कुनै पहल र चर्चा समेत भएन ।

अहिले फेरि अर्थमन्त्री शर्माले कारखाना पुन सन्चालनको घोषणा गर्दै नयाँ बजेटमा २० करोड रकम विनियोजन गरेपछि कारखानासंग सरोकार राख्ने यहाका स्थानीय उत्साहित भएका छन् । तर उत्साहसंगै कारखाना पुन सन्चालनको विषयलाइ लिएर उनिहरुमा अनेकन प्रश्न र आशंका पनि छ ।

कारखानामा कार्यरत कर्मचारीहरु भने कारखाना पुन सन्चालनमा आउन सक्नेमा आशावादी छन् । प्रशासन प्रबन्धक सिंह भन्छन् ,‘ कारखाना पुरानो वा उपकरण बिग्रिएर बन्द भएको होइन , चल्दा चल्दैको अवस्थमा बन्द गरिएको हो , केहि मात्रै उपकरण काम ननलाग्ने छन् , अधिकांश महङगा उपकरणहरु सामान्य सरसफाइ र मर्मत मात्रै गर्ने हो भने काम लाग्ने छन् , यदि साच्चै सरकारले चलाउने हो भने कारखाना फेरि पनि चल्न सक्छ ।
तर वीरगन्ज चिनी कारखानामै पहिले उच्च व्यवस्थापन तहको जिम्मेदवारी सम्हालिसकेका केहि जानकारहरु भने अहिलेकै स्थान र अवस्थामा वीरगन्ज चिनी कारखाना पुन सन्चालनमा ल्याउन नसकिने तर्क गर्छन् ।

 

सरकारको चुनावी स्टण्ट मात्र हो – हरि गौतम , पूर्व अध्यक्ष ,वीरगन्ज चिनी कारखाना

वीरगन्ज चिनी कारखानाका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका वीरगन्जका उद्योगी हरि गौतम अहिलेको सरकारले कारखाना चलाउन गरेको घोषणा चुनावी स्टण्ट मात्रै भएको टिप्पणी गर्छन् ।

अहिले कारखाना रहेकै स्थानमा र उपकरणहरु बिग्रिएर काम नलाग्ने भइसकेको अवस्थामा पुन कारखाना चलाउन सक्ने अवस्था नभएको उनको तर्क छ ।गौतम भन्छन् ,‘ पहिले कारखाना शहर र मानववस्ती भन्दा बाहिरको क्षेत्रमा थियो तर अहिले कारखाना बिच मानवबस्तीमा भइसकेको छ , कारखानाबाट निस्कने धुवाधुलो , आवाज र गन्धको प्रदुषणले मानवबस्ती बिचमा यस्त्रो ठूलो कारखाना चलाउनै सकिदैन , चलाउने बित्तिक्कै स्थानीयले विरोध गरिहाल्छन् ।

 

कारखाना पुन चलाउनका लागि सरकारले २० करोड रुपैया मात्रै विनियोजन गरेकाले यति रकमले केहि पनि नहुने उनको भनाइ छ । उनि भन्छन् ,‘ यदि साच्चै चलाउने नै हो भने कम्तिमा पनि करिब अढाइ अर्ब रुपैया तत्काल चाहिन्छ किन कि अहिले भएका सबै संरच्ना जीर्ण भइसकेका छन् , मेशीन र उपकरणहरु खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा छन् ।

यसका साथै पछिल्लो समय यस भेगमा उखु खेती गर्ने किसानको संख्या निक्कै घटी सकेको तर आसपासका जिल्लाहरुमा नीजी चिनी कारखाना खुलिसकेकाले यस कारखानालाइ चाहिने जति उखु उपलब्ध हुन नसक्ने भएकाले वीरगन्ज चिनी कारखाना पुन चलाउन सकिने अवस्था आफुले नदेखेको गौतम बताउछन् ।

सरकारले उत्पादन मुलक संस्था सन्चालन गर्नु भन्दा नीजी क्षेत्रलाइ सन्चालनको जिम्मा दिन उपयुक्त हुने उनको तर्क छ । उनि भन्छन् ,‘ सरकार आफैले उत्पादनमुलक संस्था चलाउने होइन , उसको काम सेवामुलक संस्था चलाउने हो , त्यसैले साच्चै पुन वीरगन्ज चिनी कारखाना चलाउने नै हो भने सबै भन्दा पहिले ठाँउ अन्यत्र जहा वस्ती छैन त्यहा लगेर चलाउनु पर्छ र त्यसको जिम्मा नीजी क्षेत्रलाइ दिनु पर्छ ।