मधेसखबर
वीरगन्ज,१८ साउन : बाराको सिमरामा मधेस प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको तीन दिने औधोगीक सम्मेलन बुधबार सकिएको छ।
प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यका आयोजित औद्योगिक सम्मेलन उद्योगिहरुको ९ बुँदे सुझाव सहित सम्पन्न भएको हो ।
नेपाल उद्योग परिसंघ, शिप परियोजना र युके एडको समन्वयमा मधेस सरकारले आयोजना गरेको औद्योगिक सम्मेलनमा उद्योगपतिहरुले प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिको वातावरण निर्माणका लागि सरकारलाई ९ बुँदे सुझाव दिएका छन्।
उनिहरुले मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय वृद्धि भएको आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिदै थप लगानी को वातावरण निर्माण गर्न उद्योग दर्ता, संचालन र उद्योगबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई सरल एवं दूत गतिमा हुनुपर्ने ,मधेश उद्योग व्यवस्थापन ऐन हुनुपर्ने, विरगंजमा स्थापना भएको एक द्वार प्रणालीले मधेश प्रदेशमा उद्योगहरुलाई सहज र सरल वातावरण बनाउने तीन दिनमै उद्योग दर्ता महत्वपूर्ण भएपनि उद्योग दर्तालाई स्वचालित र डिजिटलाइज गरि थप सहजता प्रदान गर्नु पर्ने, प्रदेश ऐनमा अतिरिक्त सहुलियत घोषणा भए पनि संघीय सरकारसँगको समन्वय आवश्यक रहेको निम्न व्यवस्थाहरुलाई संघीय कानुनसँग सामन्जस्यता कायम गराउनुपर्ने, स्थिर पुँजीको आधारमा उद्योगहरूको वर्गीकरण हुनु पर्ने सहितका रहेका छन् ।
उद्योगीहरुले संघीय ऐन र प्रदेश ऐन अन्तर्गत प्रदान गरिने कर र गैरकर लाभहरू सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारमा छुट्टाछुट्टै संयन्त्र विकास हुनु पर्ने , मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न नयाँ उद्योग स्थापना र आर्थिक रूपमा उद्योगहरूको मापन सक्षम गर्न भूमिको प्रयोगलाई सहज बनाउनु पर्ने , प्रदेश ऐनले उद्योगहरूले सरकारी जग्गाको भाडामा लिजमा जग्गा पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि स्पष्ट संयन्त्रको विकास गर्नु पर्ने , मानव संसाधन विकासको लागि उत्कृष्टता केन्द्र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारीको भूमिका बढाउन दक्ष जनशक्ति उत्पादन को ब्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन्।
उद्योगिहरुको सुझाव ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले उद्योगीहरुबाट आएको सुझावलाई प्रदेश सरकारले अक्षरस: पालन गर्ने र संघिय सरकार संग सम्बन्धित विषयका लागि समन्व्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
